सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, हरियाणा सरकार ने किए चार्जशीट Haryana Government Action

Haryana Government Action: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सिंचाई विभाग से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है. विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है. यह कार्रवाई प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर की गई है, जिन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई थी.

JE से XEN तक कार्रवाई के घेरे में आए

इस बड़ी कार्रवाई में जूनियर इंजीनियर (JE), सब डिविजनल ऑफिसर (SDO) और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं. इन पर रूल 7 के तहत चार्जशीट लगाई गई है. इसके अलावा, 7 से 8 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (SE) और 2 चीफ इंजीनियरों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच में हुआ खुलासा

सरकार ने यह कदम तब उठाया जब विभिन्न निर्माण स्थलों से लिए गए कंस्ट्रक्शन सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कई मामलों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती गई है. इससे यह संकेत मिला कि विभाग के भीतर संभावित भ्रष्टाचार हो सकता है.

मंत्री की सिफारिश से तेज हुई कार्रवाई

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में अब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर निर्माण कार्य की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तय किया जाएगा.

सरकार ने दी सख्त चेतावनी

राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आगे से अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो कानूनी कार्रवाई में भी देर नहीं की जाएगी. इससे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों और इंजीनियरों को जवाबदेही का अहसास होगा.

तीसरे पक्ष से होगी आगे जांच

सरकार अब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट को अनिवार्य करने जा रही है. हर बड़े प्रोजेक्ट की जांच अब स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात या मनमानी की गुंजाइश न रहे.

जनहित से जुड़ा है यह मामला

सिंचाई विभाग का काम किसानों और जल संसाधनों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. यदि निर्माण कार्यों में खराबी आती है, तो इसका असर सीधा आम जनता और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों पर पड़ता है. ऐसे में सरकार की यह कार्रवाई जनहित में एक जरूरी कदम है.

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

• चार्जशीट किए गए अधिकारियों के खिलाफ अब विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी.
• दोषी पाए जाने पर हो सकता है निलंबन, स्थानांतरण या बर्खास्तगी.
• गंभीर मामलों में FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
• सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अन्य विभागों की भी समीक्षा और कार्रवाई हो सकती है.