solar panel subsidy: हरियाणा के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जिला वासियों से “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” का लाभ उठाने की अपील की है. इस योजना का उद्देश्य है कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को न केवल मुफ्त बिजली दी जाए, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके.
पोर्टल पर जाकर करें आवेदन
इच्छुक लाभार्थी योजना से जुड़ी जानकारियां https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल से ले सकते हैं और https://mnre.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिकों को लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलती है.
सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी होगी उपलब्ध
योजना के तहत सरकार की ओर से सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है. 1 किलोवाट के लिए ₹30,000, 2 किलोवाट के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी निर्धारित की गई है. साथ ही, इच्छुक परिवारों को बैंक से सस्ते ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा.
हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली
योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इसका मतलब है कि सालभर में परिवारों को ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत होगी. इसके अलावा, यदि सोलर पैनल से अतिरिक्त बिजली पैदा होती है तो वह बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेची जा सकती है, जिससे परिवारों को अतिरिक्त आय भी होगी.
स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण को मिलेगा लाभ
यह योजना सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहद उपयोगी है. सौर ऊर्जा का उपयोग कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक होगा. यह भारत के हरित ऊर्जा मिशन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे
सोलर पैनल की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव जैसे कार्यों से हजारों युवाओं और छोटे उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इस तरह यह योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी.
स्थानीय प्रशासन करेगा जागरूक
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन इस योजना को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा. लोगों को वर्कशॉप, शिविर और स्थानीय निकायों के माध्यम से योजना के लाभ समझाए जाएंगे.
हरियाणा में मिल रही है योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया
हरियाणा के कई जिलों में योजना को लेकर लोगों की उत्सुकता और भागीदारी लगातार बढ़ रही है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि नागरिक बिजली के खर्च से मुक्ति पाएं और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे.
जल्दी करें आवेदन, योजना का लाभ सीमित समय के लिए
चूंकि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है, इसलिए लाभार्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जा रही है. इससे वे न केवल सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि बिजली बिलों से भी राहत पा सकेंगे.
