राशन दुकानों पर फ्री गेंहू-चावल के साथ मिलेगी ये सुविधाएं, सरकार कर रही है खास तैयारियां Ration Shop New Facilities

Ration Shop New Facilities: उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन की दुकानों को अब सिर्फ खाद्यान्न वितरण केंद्र न बनाकर. उन्हें जनसुविधा केंद्र में तब्दील करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब यहां से गैस सिलेंडर, बिजली और फोन बिल जमा करने, ई-स्टांप खरीदने और माइक्रो एटीएम की सुविधा तक उपलब्ध होगी.

अब राशन की दुकानों से मिलेगा छोटा गैस सिलेंडर

राज्य सरकार की योजना के तहत अब पांच किलो का एलपीजी सिलेंडर भी राशन की दुकानों से मिलेगा. इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता में बड़ी राहत मिलेगी.

ई-स्टांप से लेकर वाई-फाई तक की सुविधा

अन्नपूर्णा भवनों में एक कम्प्यूटर कक्ष भी होगा, जहां से ई-स्टांप की बिक्री की जाएगी. इसके साथ ही यहां पीएम वाणी योजना के तहत मुफ्त वाई-फाई सुविधा भी मिलेगी.

यह भी पढ़े:
शनिवार शाम सोने चांदी में आया उछाल, जाने 14 और 18 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट Gold Silver Rate

जनसुविधा केंद्र भी होंगे साथ में

राशन की दुकानों के साथ अब जनसुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे. जहां लोग आसानी से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, और फैमिली आईडी में बदलाव जैसे काम कर सकेंगे.

माइक्रो एटीएम और बिल भुगतान की व्यवस्था

नए भवनों में माइक्रो एटीएम भी लगाए जाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नकद निकासी, बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं भी पा सकेंगे. साथ ही यहां बिजली और फोन बिल जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

पुराने भवनों की जगह बनेगा नया अन्नपूर्णा भवन

गली-मोहल्लों में बने जर्जर राशन केंद्रों को नए अन्नपूर्णा भवनों में शिफ्ट किया जाएगा. ये भवन बड़े क्षेत्रफल में बनाए जा रहे हैं. जहां राशन वितरण केंद्र और जनसुविधा केंद्र अगल-बगल होंगे.

यह भी पढ़े:
नोएडा एयरपोर्ट से बढ़ेगी हरियाणा की कनेक्टिविटी, इन रूटों पर शुरू होगी बस सेवा Noida Airport

सांसद-विधायक निधि से होगा निर्माण

राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए सांसद और विधायक निधि के उपयोग की अनुमति दे दी है. इससे गांव और कस्बों में तेजी से नए भवनों का निर्माण किया जा सकेगा.

जमीन चयन के लिए बनी कमेटी

शहरी क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भवनों के लिए जमीन का चयन एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. इसमें तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शामिल होंगे. डीएम की अनुमोदन के बाद जमीन का अंतिम चयन होगा.

कलस्टर के रूप में होगा निर्माण

शहरों में अन्नपूर्णा भवनों को ‘कलस्टर’ रूप में विकसित किया जाएगा. जिसमें दो से पांच राशन की दुकानें और एक जनसुविधा केंद्र शामिल होंगे. इससे आसपास के सभी कार्डधारक इन भवनों से जुड़ सकेंगे.

यह भी पढ़े:
15 दिन आगे बढ़ी गर्मी की स्कूल छुट्टियां, जारी हुए सरकारी आदेश Up School Holiday Extended

लाभार्थियों को मिलेंगी कई सेवाएं एक ही छत के नीचे

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में एक ही स्थान पर अनेक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. इससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और डिजिटल सेवाओं का लाभ भी बढ़ेगा.

पहले से मौजूद सुविधाओं को भी मिलेगा विस्तार

राशन दुकानों पर पहले से जनरल स्टोर की सुविधा दी गई थी. लेकिन अब इसके साथ-साथ आधुनिक डिजिटल सेवाएं भी जोड़ने की तैयारी है. इससे गांवों की अर्थव्यवस्था, समय की बचत, और जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़े:
गधी के दूध से बनता है सबसे महंगा पनीर, एक किलो पनीर की कीमत है 75000 से भी ज्यादा Donkey Milk

Leave a Comment

WhatsApp Group