परसों गुरुवार की छुट्टी घोषित, सरकारी आदेश हुए जारी 19 June Public Holiday

19 June Public Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने 19 जून 2025 को सभी पंजीकृत मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश देने का आदेश जारी किया है. इस निर्णय का उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना है.

निजी और सरकारी संस्थानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

यह आदेश सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा. चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, अगर वे लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें यह अवकाश मिलेगा.

शिफ्ट में काम करने वालों को भी मिलेगा अवकाश

दिन या रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी भी इस आदेश के अंतर्गत आएंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों को भी पूरी सैलरी के साथ छुट्टी दी जाएगी, ताकि वे आराम से जाकर वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकें.

लुधियाना में पंजीकृत लेकिन बाहर काम करने वाले भी लाभार्थी

जो मतदाता लुधियाना पश्चिम के निवासी हैं लेकिन किसी अन्य जिले या शहर में कार्यरत हैं, वे भी इस आदेश के दायरे में आएंगे. मतलब यह कि दूसरे शहरों में काम करने वाले फैक्ट्री, दुकान या व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी यह अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने क्षेत्र में मतदान कर सकें.

मजदूरों को भी मिलेगा वेतन सहित अवकाश

यह आदेश सिर्फ स्थायी कर्मचारियों के लिए ही नहीं है. दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों को भी इस दिन वेतन के साथ छुट्टी दी जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को मतदान का अवसर मिल सके.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं, फैक्ट्रियों, दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करें और वेतन में कोई कटौती न करें. साथ ही नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे मतदान में सक्रिय भागीदारी करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें.

लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अहम कदम

यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं. छुट्टी के साथ वेतन देने की पहल से कम उपस्थिति वाले चुनाव क्षेत्रों में भी मतदान दर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.