TRAI Broadband Rule: भारत में इंटरनेट की पहुंच अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी. TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने Wi-Fi सेवा को सस्ता और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब चाय की दुकान, किराना स्टोर या पान गुमटी जैसे छोटे व्यापारी भी कम दाम पर इंटरनेट खरीदकर अपने ग्राहकों को सस्ती दरों पर Wi-Fi सेवा दे सकेंगे.
200 Mbps तक की स्पीड वाले PDOs को मिलेगा सस्ते दाम पर इंटरनेट
TRAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs) जिनकी Wi-Fi स्पीड 200 Mbps तक है, उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) वही दर पर सेवा देंगे जो आम ब्रॉडबैंड यूजर्स को दी जाती है. यानी अब छोटे दुकानदार उच्च कीमत चुकाए बिना इंटरनेट सेवा खरीद सकेंगे और ग्राहकों को सस्ते में डेटा उपलब्ध करा सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा गरीब और ग्रामीण वर्ग को होगा, जो अब तक महंगे डेटा पैक के कारण सीमित इंटरनेट इस्तेमाल करते थे.
डिजिटल इंडिया को मिलेगा बड़ा फायदा
TRAI का यह फैसला PM-WANI (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना को तेज गति से आगे बढ़ाएगा. इस योजना के तहत देशभर में छोटे दुकानदारों के माध्यम से पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है. लेकिन जब तक इन दुकानदारों को उच्च दर पर इंटरनेट मिलता था, वे सेवा सस्ती दर पर नहीं दे पा रहे थे. TRAI के इस नई कीमत नीति से यह बाधा अब दूर हो गई है.
यह भी पढ़े:
शाम को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जाने 14 और 18 कैरेट सोने का ताजा भाव Sone Ka Bhav
कंपनियों ने जताई आपत्ति, TRAI ने दिया स्पष्ट जवाब
TRAI ने इस निर्णय से पहले कई इंटरनेट कंपनियों और स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी थी. कुछ कंपनियों ने आपत्ति जताई कि उन्हें अपने उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए. हालांकि TRAI ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य जनता को किफायती इंटरनेट उपलब्ध कराना है, न कि कंपनियों के लाभ को प्रभावित करना.
TRAI ने यह भी कहा कि ISP कंपनियां अब एक निश्चित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी. यह सीमा तय कर देने से कंपनियों द्वारा मनमानी दरें तय करने पर रोक लगेगी.
ग्रामीण इलाकों में क्यों है इंटरनेट का अभाव?
देश में शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच भले ही व्यापक हो, लेकिन ग्रामीण और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों में अभी भी यह सीमित है. दूर-दराज के गांवों में इंटरनेट का खर्च आम लोगों के बजट से बाहर होता है. TRAI का यह फैसला डिजिटल डिवाइड को कम करने और हर वर्ग तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में बेहद जरूरी कदम है.
यह भी पढ़े:
भीषण गर्मी में कार सीट फेंकेगी ठंडी हवा, इन गाड़ियों में मिलता है खास फिचर Ventilated Car Seats
अब डिजिटल सेवाओं तक सबकी पहुंचेगी पहुंच
इस पहल से छोटे दुकानदारों के लिए भी नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वे PM-WANI योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिसर बनकर आसपास के लोगों को सस्ती Wi-Fi सेवा प्रदान कर सकेंगे. इससे ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएं भी गांव-गांव तक पहुंच पाएंगी.
डिजिटल इक्विटी की ओर एक ठोस कदम
TRAI का यह कदम डिजिटल समानता (Digital Equity) की दिशा में एक सकारात्मक और व्यावहारिक निर्णय है. जब देश के हर कोने में लोग तेज, सस्ता और विश्वसनीय इंटरनेट उपयोग कर पाएंगे, तभी डिजिटल इंडिया का सपना पूरी तरह साकार होगा.
