बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी VIP ट्रीटमेंट! बिल भरने वालों के लिए अब खास इंतजाम करेगी सरकार Electricity Office Consumer Facility

Electricity Office Consumer Facility: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने यह ऐलान किया है कि राज्य के सभी बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि वे बिजली का बिल भरते समय सम्मानजनक और आरामदायक माहौल में बैठ सकें.

इस कदम से लंबी कतारों और असुविधाजनक माहौल में खड़े रहकर बिल भरने की परेशानी काफी हद तक कम हो सकेगी.

उपभोक्ता है ऊर्जा विभाग की रीढ़

अनिल विज ने कहा कि हर उपभोक्ता ऊर्जा विभाग के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वह न केवल सरकार के लिए राजस्व लाता है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान भी इसी से होता है. ऐसे में उपभोक्ताओं को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जैसे दुकानदार अपने ग्राहकों को पंखे और एसी के नीचे बैठाता है, वैसे ही बिजली कार्यालयों में आने वाले उपभोक्ताओं को भी वैसी ही सुविधाएं दी जानी चाहिए.

बिजली दफ्तरों में होंगी ये सुविधाएं

ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बिजली कार्यालयों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

• आरामदायक बैठने की व्यवस्था
• पेयजल (ठंडा पानी) की सुविधा
• स्वच्छ और सुलभ शौचालय
• भीड़ से बचाव के लिए सही जगह

इन उपायों से बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी.

एक नए मानक की ओर बढ़ रही है सेवा व्यवस्था

हरियाणा सरकार का यह कदम एक ग्राहक-केंद्रित सेवा व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत देता है, जहां उपभोक्ताओं को सिर्फ एक ‘बिल भरने वाला’ नहीं बल्कि एक सम्मानित नागरिक के रूप में देखा जाएगा.

ऊर्जा मंत्री के अनुसार, यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक मानसिकता में बदलाव है. अब सरकारी दफ्तरों में भी उपभोक्ता को ग्राहक जैसा महत्व मिलेगा.

सभी जिलों में लागू होंगे नए निर्देश

यह निर्णय सिर्फ एक या दो कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा. ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को राज्य के हर जिले, हर उपखंड, हर बिजली कार्यालय में लागू किया जाएगा.

सरकार चाहती है कि हर नागरिक को बेहतर अनुभव मिले, जिससे न केवल सुविधा बढ़े बल्कि सरकार के प्रति विश्वास और संतोष भी मजबूत हो.

अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

अनिल विज ने अधिकारियों को यह भी कहा है कि अगर किसी भी कार्यालय में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डिजिटल पेमेंट को भी मिलेगा बढ़ावा

जहां एक ओर सरकार बिजली कार्यालयों में सुविधाएं बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल भुगतान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि लोगों को घर बैठे बिल भरने का विकल्प मिल सके और कार्यालयों में भीड़ कम हो.

उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देना है सरकार का लक्ष्य

यह फैसला दर्शाता है कि हरियाणा सरकार अब जन सेवा को केवल कार्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ रही है. बिजली उपभोक्ता को सुविधाएं देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके विश्वास को मजबूत करने का जरिया है.