PM Awas Yojana Action: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है. यह कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाया गया सख्त कदम
सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने 30 मई 2025 को जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली थी. बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है. उन्होंने साफ किया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
इन पंचायत सचिवों पर हुई कार्रवाई
जिन ग्राम पंचायत सचिवों का मई का वेतन रोका गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
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- रामवृक्ष यादव (बड़ादमाली)
- नंदलाल केरकेट्टा (टपरकेला)
- अरुण सोनवानी (लटोरी)
- शिवभरोष राम (खुटिया)
- उर्मिला यादव (मानपुर)
- राजकुमार (महेशपुर)
- मंगेश्वर (बकनाकला)
- प्रकाश यादव (चंगोरी)
- गजानंद राम (ललाती)
- प्रकाश तिग्गा (सरमना)
- सुखलाल राम (बंशीपुर)
- युवराज पवन गुप्ता (सरगा)
- सोनेकमल लकड़ा (चैनपुर)
- सुषमा महंत (उरंगा)
CEO ने सभी सचिवों को दी सख्त चेतावनी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी पंचायत सचिवों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता और ईमानदारी से कार्य करें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगे भी इसी तरह की लापरवाही पाई जाती है, तो भविष्य में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
योजना की सफलता के लिए जवाबदेही जरूरी
PMAY-G जैसी योजना का प्रभाव तभी दिखेगा, जब स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी सजग और संवेदनशील होंगे. इस कार्रवाई से साफ है कि अब सरकार की प्राथमिक योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कदम से अन्य पंचायत अधिकारियों को भी सख्त संदेश गया है कि निष्क्रियता की सजा अब तुरंत और सख्त मिलेगी.
