Organic Agriculture: हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए विशेष प्राकृतिक व जैविक मंडियों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके.
गुरुग्राम में खुलेगी प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की विशेष मंडी
सीएम सैनी ने बताया कि गुरुग्राम में एक प्राकृतिक तथा जैविक मंडी स्थापित की जाएगी, जहां किसान अपने जैविक तरीके से उगाए गए गेहूं, धान, दालों आदि को बेच सकेंगे. इससे किसानों को एक विशेष बाजार मिलेगा जो सामान्य मंडियों से अलग होगा और जैविक उत्पादों के लिए समर्पित रहेगा.
हिसार में भी खुलेगा फल-सब्जियों के लिए जैविक केंद्र
गुरुग्राम के अलावा हिसार में भी एक अलग प्राकृतिक मंडी बनाई जाएगी, जो विशेष रूप से फलों और सब्जियों के लिए होगी. इससे फल और सब्जी उत्पादक किसानों को जैविक बाजार में अपनी पैदावार बेचने का स्थायी और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा.
ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए हर किसान को मिलेगा ₹20,000
राज्य सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रत्येक किसान को ₹20,000 की सहायता राशि दी जाएगी. यह योजना किसानों को मूल्यवर्धन और मार्केटिंग के लिए प्रेरित करेगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके.
उचित मूल्य निर्धारण के लिए समिति और लैब की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के उचित मूल्य निर्धारण के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी जो हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत काम करेगी. इसके अलावा, फसल की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी जहां किसान नि:शुल्क जांच करवा सकेंगे.
कृषि विभाग की जमीन प्राकृतिक खेती के लिए पट्टे पर मिलेगी
सरकार ने घोषणा की है कि जिला कैथल के पूंडरी खंड में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि को नीलामी के माध्यम से पट्टे पर उन किसानों को दिया जाएगा जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं. इससे राज्य में जैविक खेती के दायरे का विस्तार होगा.
कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार का दूरगामी दृष्टिकोण
इन सभी घोषणाओं से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर किसानों को सतत और लाभकारी खेती की ओर प्रेरित करना है. प्राकृतिक मंडी, ब्रांडिंग सहायता, लैब जांच और पट्टे की जमीन जैसे कदमों से किसानों को विकल्प, सुरक्षा और लाभ तीनों मिलेंगे.