UP Free Boring Yojana: कृषकों की सिंचाई समस्या को हल करने के उद्देश्य से लघु सिंचाई विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत जनपद महराजगंज के 3700 किसानों को बोरिंग कराने में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी.
सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण
योजना के अंतर्गत 2300 लाभ सामान्य वर्ग के किसानों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 1400 लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को दिए जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन करने वाले योग्य किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
प्रत्येक ब्लॉक को आवंटित किया गया लक्ष्य
लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन महराजगंज की ओर से जानकारी दी गई कि जिले के सभी ब्लॉकों में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और किसानों को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है. सहायक अभियंता नवीन सहगल ने बताया कि इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग लेकर योजना से जुड़ सकते हैं.
किसान के पास होनी चाहिए न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि
इस योजना के लिए पात्रता निर्धारित की गई है. किसान के पास कम से कम 50 डिसमिल और अधिकतम 2.50 एकड़ भूमि होनी चाहिए. साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करना या किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है. पहले से किसी सिंचाई योजना का लाभ लेने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ में लगाना होंगे, जैसे:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि के कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
इन दस्तावेजों के साथ किसान उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड कर अपने ब्लॉक कार्यालय या विकास भवन के लघु सिंचाई विभाग में जमा कर सकते हैं.
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जांच होगी सख्त
आवेदन जमा करने के बाद अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी. पात्र पाए गए किसानों को ही बोरिंग की सुविधा दी जाएगी. यह प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर तकनीकी टीम की निगरानी में पूरी होगी.
ब्लॉकवार लाभार्थियों की संख्या भी तय
महराजगंज जिले के 12 ब्लॉकों में यह योजना लागू की गई है. धानी ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी 11 ब्लॉकों में 204 सामान्य वर्ग और 125 अनुसूचित जाति के किसानों को इसका लाभ मिलेगा. जबकि धानी ब्लॉक में 56 सामान्य वर्ग और 25 अनुसूचित जाति के किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा.
किसानों को मिलेगा अनुदान में बोरिंग सामग्री
इस योजना के तहत किसानों को बोरिंग की सामग्री अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. पूरी प्रक्रिया जूनियर इंजीनियर (JE) और तकनीशियन की देखरेख में होगी ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे.
सरकार की योजना
लघु सिंचाई विभाग की यह योजना कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल मानी जा रही है. इससे उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो जल संसाधनों की कमी के कारण अपनी खेती में कठिनाई झेल रहे हैं.