New Ring Road: राजस्थान के जालोर शहर के लिए आने वाले समय में एक अहम रिंग रोड प्रोजेक्ट साकार होने जा रहा है. यह प्रोजेक्ट न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि ग्रेनाइट उद्योग को भी गति देगा. इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए अब डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.
टेंडर प्रक्रिया 30 जून से होगी शुरू
पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस परियोजना के डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया 30 जून से शुरू की जा रही है. इसके तहत एक माह में एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा. चुनी गई एजेंसी को छह माह में डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा.
राज्य सरकार से मिली सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति
राज्य बजट 2025 में इस परियोजना की घोषणा के बाद राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी गई है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.10 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है, जिसे एजेंसी द्वारा डीपीआर निर्माण में खर्च किया जाएगा.
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रूट और अलाइनमेंट होंगे तय
डीपीआर निर्माण के दौरान एजेंसी की ओर से संभावित रूट, डिजाइन और अलाइनमेंट के विकल्प तैयार किए जाएंगे. इसके बाद विभागीय स्तर पर सबसे सुगम और व्यावहारिक विकल्प को अंतिम रूप दिया जाएगा.
इन रास्तों की हो रही है चर्चा
हालांकि अंतिम निर्णय डीपीआर रिपोर्ट के बाद ही होगा, लेकिन अभी जो संभावित रूट सामने आ रहा है, उसमें बिशनगढ़ की ओर से NH-325 से शुरू होकर, सांफाड़ा, कोलर फांटा, भागली, गोल निंबड़ी होते हुए लेटा के पास दोबारा NH-325 से जोड़ने का विचार है. यह रिंग रोड लगभग 30 से 35 किलोमीटर लंबा हो सकता है.
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
जालोर शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक राहत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. यह रिंग रोड शहर के बाहरी इलाकों से भारी वाहनों को डायवर्ट करने में मदद करेगा. इससे आबादी क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
ग्रेनाइट उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ
इस रिंग रोड प्रोजेक्ट से जालोर के ग्रेनाइट उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा. भारी भरकम ट्रेलर, कंटेनर और लोडर अब सीधे शहर से बाहर के रास्तों से आवाजाही कर पाएंगे, जिससे माल परिवहन तेज और सुगम होगा.
प्रमुख नेता की व्यक्तिगत पहल से मिली स्वीकृति
मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की व्यक्तिगत स्तर पर की गई अनुशंसा के बाद इस प्रोजेक्ट को सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई है. सरकार की मंशा है कि शहरी विकास के साथ-साथ औद्योगिक विस्तार को भी गति दी जाए.
अधिकारियों ने क्या कहा
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रिंग रोड के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. यह प्रोजेक्ट जालोर के भविष्य की आधारशिला साबित होगा.
