सीईटी पास युवाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 9000, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान CET Haryana Scheme

CET Haryana Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है. कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) पास करने वाले लेकिन सरकारी नौकरी से वंचित युवाओं को अब राज्य सरकार हर महीने ₹9,000 की आर्थिक सहायता देगी. यह योजना ग्रुप-C और ग्रुप-D के पदों के लिए लागू की गई CET से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है.

क्या है CET और क्यों है यह योजना खास?

कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य राज्य में ग्रुप-C और ग्रुप-D की सरकारी भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है. लेकिन सभी पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाती, जिससे बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है.

2 साल तक मिलेगा ₹9,000 प्रति माह का सहयोग

हरियाणा सरकार के इस नए निर्णय के तहत जो युवा CET पास कर चुके हैं और एक साल के भीतर सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें अगले दो वर्षों तक ₹9,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए युवाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

राज्यपाल ने की योजना की घोषणा

हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में इस योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि “हर CET पास युवा को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार उनका साथ नहीं छोड़ेगी. यह आर्थिक मदद योजना युवाओं को आगे बढ़ने और नई तैयारी के लिए प्रेरित करेगी.”

योजना से जुड़ी मुख्य बातें

लाभार्थी: CET पास युवक/युवतियां, जिन्हें 1 वर्ष में सरकारी नौकरी नहीं मिली
राशि: ₹9,000 प्रतिमाह
अवधि: अधिकतम 2 वर्ष
उद्देश्य: आर्थिक सहायता देकर युवाओं को आगे की तैयारी में मदद देना
प्रक्रिया: पात्र अभ्यर्थियों को स्वयं आवेदन कर पात्रता सिद्ध करनी होगी

क्यों अहम है यह योजना?

हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल युवाओं को आर्थिक सहारा देने वाली है, बल्कि यह उन्हें नई नौकरी की तैयारी में भी मदद करेगी. बेरोजगारी की स्थिति में मानसिक तनाव कम करने के साथ-साथ यह स्कीम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कड़ी साबित हो सकती है.

सरकार की नई रणनीति

हरियाणा सरकार का यह प्रयास राज्य की युवा शक्ति को सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार केवल परीक्षा लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार देने या उसका विकल्प देने की भी पूरी कोशिश कर रही है.