किसान 15 जून तक करवा ले ये काम, वरना नही मिलेंगे किसान योजना के पैसे PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 20वीं किस्त की राशि 20 जून 2025 को किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. कृषि विभाग के अनुसार, लाभ पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन और एनपीसीआई मैपिंग जैसी औपचारिकताएं 15 जून 2025 तक पूरी करनी अनिवार्य हैं.

पंजीकरण में तेजी, लेकिन अधूरी प्रक्रियाएं बनी चुनौती

अंबेडकरनगर जिले में अब तक 3,98,875 किसानों का पंजीकरण हो चुका है. अनुमान है कि 15 जून तक यह संख्या 4 लाख पार कर जाएगी. हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिनकी ई-केवाईसी या भूलेख सत्यापन अधूरे हैं, जिससे वे आगामी किस्त से वंचित हो सकते हैं.

ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन क्यों हैं जरूरी

ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित होता है कि किसान का आधार और बैंक खाता सही ढंग से लिंक हैं.

भूलेख सत्यापन यह साबित करता है कि किसान के पास खेती योग्य जमीन है और वह योजना का वास्तविक लाभार्थी है.
यदि किसी भी स्तर पर विसंगति पाई जाती है, तो किसान को लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है.

अंतिम तिथि से पहले निपटाएं जरूरी प्रक्रियाएं

उप कृषि निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन किसानों की प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर 15 जून तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए. अन्यथा 20वीं किस्त की राशि खाते में नहीं भेजी जाएगी.

किसानों को समय रहते सतर्क करने के प्रयास

कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर और किसान संगठनों के जरिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि हर किसान तक सही समय पर जानकारी पहुंच सके. सूचना पत्रक, पोस्टर, व्यक्तिगत संपर्क और ग्राम प्रधानों के माध्यम से किसानों को सतर्क किया जा रहा है.

योजना का उद्देश्य और किसानों को मिल रहे लाभ

PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इसके अंतर्गत हर साल ₹6000 की राशि तीन किस्तों में (₹2000-₹2000) सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

योजना के लाभ:

• किसानों को सीधी आर्थिक मदद
• आय में सुधार और कृषि लागत में संतुलन
• कृषि क्षेत्र में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता

पारदर्शिता और सख्ती से हो रही निगरानी

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन जैसे उपाय अनिवार्य किए गए हैं. सरकार की मंशा है कि केवल पात्र किसान ही योजना का लाभ लें. इसके लिए डुप्लीकेट, मृतक और अपात्र लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक किसानों को जोड़ा गया है.

जरूरी प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

• जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन कराएं.
• बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि खाता आधार से लिंक है और NPCI मैपिंग पूरी है.
• ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सहायता लें.
• किसी भी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज को तुरंत ठीक कराएं.

किसानों के नाम अपील

डॉ. सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा, “यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता और सम्मान के लिए है. यदि दस्तावेज अधूरे हैं तो 15 जून से पहले हर किसान अपने दस्तावेज अपडेट करा लें ताकि कोई भी किसान किस्त से वंचित न रह जाए.”