फर्जी राशन कार्ड धारकों पर सरकार की कार्रवाई, 30 जून के बाद इन लोगों का लिस्ट से कटेगा नाम Free Ration Scheme

Free Ration Scheme: हरियाणा सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अब सभी राशन कार्डधारियों को 30 जून 2025 तक पीओएस मशीन पर ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी. इस दिशा में प्रदेश भर में तेजी से काम हो रहा है.

ई-केवाईसी से मिलेगा सही लाभ, खत्म होगा फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी कार्डधारियों को बाहर निकालना है. सिरसा के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 485 पीओएस मशीनों के जरिए 9.71 लाख लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. इनमें से अब तक 56.63 प्रतिशत लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है.

शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के बाद राशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो वाकई में इसके हकदार हैं, जिससे फर्जीवाड़ा पर पूरी तरह से रोक लगेगी.

लाभार्थियों से की गई विशेष अपील

जिला खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे समय रहते 30 जून से पहले-पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी कर लें. अगर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो राशन वितरण में बाधा आ सकती है. साथ ही विभाग को भी सटीक डाटा मिलेगा कि किस राशन कार्ड से कितने लाभार्थी जुड़े हैं.

ई-केवाईसी की प्रक्रिया क्या है?

ई-केवाईसी करवाना एक सरल प्रक्रिया है. इसके लिए लाभार्थियों को करना होगा:

• अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी डिपो पर जाना होगा.
• पीओएस मशीन पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान करानी होगी.
• पहचान सत्यापित होते ही आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
• यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और सुरक्षित है.

ई-केवाईसी के फायदे क्या हैं?

• राशन व्यवस्था में पारदर्शिता
• फर्जी लाभार्थियों की पहचान और हटाव
• ऑनलाइन रिकॉर्ड से निगरानी और प्रबंधन आसान
• हकदारों को समय पर राशन उपलब्ध
• ई-केवाईसी से हर लाभार्थी की पहचान सही ढंग से सुनिश्चित होगी, जिससे लाभ सीधे पात्र व्यक्ति को मिलेगा.

फील्ड स्तर पर निगरानी और प्रगति

सिरसा सहित अन्य जिलों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. जिन क्षेत्रों में अभी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वहां अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून तक हर जिले में 100% ई-केवाईसी पूरी हो जाए.