New Highway: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब को ध्यान में रखते हुए YEIDA अब ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक के 41 गांवों की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदेगा. यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी बिचौलिए के होगी और पूरा भुगतान किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा.
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
ग्रेटर नोएडा के 36 और अलीगढ़ के 5 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है. ये सभी क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास स्थित हैं, जहां पर लॉजिस्टिक कॉरिडोर, टेक पार्क और औद्योगिक ज़ोन बनाए जा रहे हैं. YEIDA अधिकारियों ने किसानों से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.
जमीन खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट तय
28 मार्च को हुई महत्वपूर्ण बैठक में YEIDA ने ₹9200 करोड़ का विकास बजट प्रस्तावित किया, जिसमें से ₹5000 करोड़ सिर्फ जमीन खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, जिन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा.
जेवर एयरपोर्ट से बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी
जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है. साथ ही YEIDA क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल हब तेजी से विकसित किए जा रहे हैं. इन परियोजनाओं से देश-विदेश की कंपनियां निवेश में रुचि ले रही हैं, और भूमि अधिग्रहण से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आसान हो जाएगा.
किसानों को मिलेगा आबादी भूखंड और सभी सुविधाएं
YEIDA के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार, भूमि बेचने वाले किसानों को तीन महीने के भीतर आबादी भूखंड भी आवंटित कर दिया जाएगा. इन भूखंडों पर सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं एक साल के भीतर विकसित की जाएंगी, ताकि किसान और उनके परिवार आराम से बस सकें.
बैनामा के दिन ही मिलेगा आरक्षण पत्र
YEIDA ने साफ किया है कि जमीन की रजिस्ट्री (बैनामा) के दिन ही किसानों को आरक्षण पत्र यानी Allotment Letter दे दिया जाएगा. इससे किसानों को न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने भूखंड के प्रति आश्वस्ति और पारदर्शिता भी महसूस होगी.
YEIDA का क्षेत्र छह जिलों में फैला
YEIDA का कार्यक्षेत्र सिर्फ ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख जिलों में फैला है:
- गौतम बुद्ध नगर
- बुलंदशहर
- मथुरा
- अलीगढ़
- हाथरस
- आगरा
इन जिलों में भी इसी प्रकार की भूमि खरीद और विकास योजनाएं भविष्य में लागू हो सकती हैं.
किसानों के लिए आर्थिक और रोजगार का सुनहरा अवसर
यह योजना किसानों के लिए सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने का जरिया नहीं, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसरों की ओर भी कदम है. किसान न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, बल्कि उनके परिवारों को स्थायी आवास, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के नए विकल्प भी मिलेंगे.