रेंट पर प्राइवेट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नही, लाइसेंस हो सकता है रद्द Private Taxi Ban

Private Taxi Ban: गोवा सरकार ने अब निजी गाड़ियों से कमर्शियल सेवा देने वालों पर सख्ती करने का फैसला किया है. जो लोग बिना वैध लाइसेंस के अपनी निजी कार या बाइक किराये पर देकर पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार इस दिशा में एक नया अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके तहत बिना लाइसेंस किराया सेवा देने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

बिना लाइसेंस ऑपरेटर्स की अब नहीं चलेगी चाल

इस प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे सभी ऑपरेटर जो खुद का लाइसेंस नहीं रखते और निजी गाड़ी से टैक्सी या बाइक-ऑन-रेंट जैसी सेवाएं दे रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम गोवा में पर्यटन क्षेत्र में गाड़ियों के दुरुपयोग और सरकारी टैक्स चोरी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

चालान के बाद भी नहीं सुधरे वाहन मालिक

पिछले एक साल में गोवा पुलिस की ट्रैफिक सेल ने 600 से ज्यादा चालान ऐसे लोगों पर काटे हैं जो निजी वाहन से किराया सेवा दे रहे थे. चालान के बाद इन्हें कोर्ट में पेश होकर जुर्माना भरना पड़ता है. इसके बावजूद कई लोग इस गैरकानूनी कार्य में लगे हुए हैं, जिससे सरकार अब और सख्त रवैया अपनाने जा रही है.

मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई-लेवल बैठक

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय पणजी में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसमें आईजीपी, डीआईजी, परिवहन निदेशक, ट्रैफिक एसपी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में सीमा निगरानी, चेकपोस्ट और ट्रैफिक नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की गई.

टैक्स चोरी से हो रहा बड़ा राजस्व नुकसान

बैठक में यह तथ्य सामने आया कि निजी वाहनों से कमर्शियल सेवाएं देने की वजह से सरकार को टैक्स और जीएसटी में बड़ा नुकसान हो रहा है. वर्ष 2018 में हुए कानूनी बदलाव के कारण कुछ छूट मिली थी, जिसका कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन किराये पर देना शुरू कर दिया.

अब तक सिर्फ 10% गाड़ियों पर हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री सावंत के अनुसार, अभी तक सिर्फ 10 प्रतिशत मामलों में ही एक्शन लिया जा सका है. उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस को निर्देश दिए कि शेष मामलों में भी जल्द कार्रवाई की जाए ताकि टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके और व्यवस्था पारदर्शी हो.

हर थाने में चलेगी ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य में ‘एक पेड़ मां के नाम’ नाम की हरित पहल को हर पुलिस स्टेशन में लागू किया जाएगा. यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और हरित राज्य की दिशा में उठाया गया कदम है.

राज्य की सीमाओं पर होगी सख्त निगरानी

मुख्यमंत्री ने उत्तर गोवा के पैट्रादेवी और केरी, तथा दक्षिण गोवा के मोल्लेम और पोलेम सीमा चेकपोस्ट का निरीक्षण किया. इन चेकपोस्ट पर पेट्रोल पंप, टॉयलेट, बैठने की सुविधा आदि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. साथ ही सीमाओं पर स्मार्ट ट्रैफिक निगरानी प्रणाली लागू करने की बात भी कही गई.

VAHAN पोर्टल से जुड़ेगा गोवा का सिस्टम

सरकार की योजना है कि गोवा की सीमा निगरानी प्रणाली को केंद्र सरकार के VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए. इससे रियल टाइम में गाड़ियों की निगरानी, टैक्स रिकॉर्ड और लाइसेंस वैधता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

किराया ऑपरेटरों पर एक्सीडेंट और टैक्सी व्यवसाय को नुकसान का आरोप

राज्य के राजस्व मंत्री अतानासियो ‘बाबुश’ मोनसेराट ने आरोप लगाया कि निजी किराया वाहन ऑपरेटर ट्रैफिक में बाधा, एक्सीडेंट और टैक्सी व्यवसाय में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं. सरकार का मानना है कि इस पर नियंत्रण के बिना पर्यटन क्षेत्र की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर असर पड़ेगा.