कच्चे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने की तैयारी पूरी, अधिसूचना पर कर्मचारियों की सहमति अटकी Job Security

Job Security: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को रिटायरमेंट तक सुरक्षित करने के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर ली है.

हालांकि, इसे लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है. इसी वजह से इस संबंध में अधिसूचना जारी करने में विलंब हो रहा है.

SOP तैयार, लेकिन कर्मचारी संगठनों की चुप्पी से अटकी अधिसूचना

HKRNL के कर्मचारियों की नौकरी की स्थिरता से जुड़ा यह निर्णय राज्य के हजारों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगा.
सरकार ने SOP का ड्राफ्ट तैयार कर कर्मचारी संगठनों को भेज दिया था, ताकि वे अपनी राय, सुझाव या आपत्तियां दे सकें.
लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है.
अब सरकार ने संगठनों को रिमाइंडर भेजना शुरू किया है, ताकि बाद में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक अड़चन से बचा जा सके.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट की स्थिति

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि,
HKRNL के तहत नियुक्त कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के फैसले को लागू करने में हो रही देरी को गंभीरता से लिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि, “यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए SOP को **संगठनों की सहमति के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा.”
यह प्रक्रिया राज्य सरकार की पारदर्शिता और सहभागी निर्णय प्रणाली को दर्शाती है.

भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, HCS अधिकारी पर कार्रवाई

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपना रही है.
HCS अधिकारी अश्विनी कुमार, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
इससे पहले भी सरकार ने:

HCS अधिकारी अनिल नागर को भ्रष्टाचार के चलते

और HCS अधिकारी रीगन कुमार को महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में बर्खास्त किया था.
इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है.

HKRNL कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

यदि SOP को कर्मचारी संगठनों की मंजूरी मिल जाती है और अधिसूचना जारी होती है, तो:
5 साल या उससे अधिक समय से सेवा में लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी
उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की स्थायित्व की गारंटी दी जा सकती है
यह निर्णय अनुबंध पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है
हालांकि, यह सब अभी कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है.