Electricity bill payment facilities: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने बिजली घरों में बिल जमा करने आने वाले उपभोक्ताओं के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पीने के पानी और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि जैसे दुकानदार अपने ग्राहक को सम्मान देते हैं, वैसे ही बिजली उपभोक्ताओं को भी सुविधा मिलनी चाहिए.
बिजली कटौती की बढ़ती शिकायतों पर भी सख्त रुख
बिजली कटौती की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को हर रोज सुबह 11 बजे तक बिजली कट की रिपोर्ट उनके कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी क्षेत्र में एक घंटे से अधिक बिजली कटौती होती है, तो उस स्थिति की विस्तृत जानकारी भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी.
हर जिले में व्यवस्था सुधारने के निर्देश
राज्य भर के सभी बिजली कार्यालयों में बैठने की सुविधा, टॉयलेट की साफ-सफाई, और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. यह निर्देश सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू होंगे.
अनिल विज ने दिया ग्राहक सेवा का उदाहरण
मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा, “जब कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है, तो दुकानदार उसे ठंडी जगह पर बैठाकर सेवा करता है. वैसे ही बिजली बिल भरने आने वाले नागरिकों को भी सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए.”
हर 12 घंटे पर अपडेट मांगा जाएगा
अनिल विज ने आगे कहा कि अब हर 12 घंटे का बिजली आपूर्ति रिकॉर्ड तैयार कर सुबह 11 बजे तक भेजना अनिवार्य किया गया है. इससे बिजली कटौती की ठोस निगरानी और त्वरित समाधान संभव होगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और समय पर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी.
उपभोक्ता सेवा में सुधार लाने की दिशा में अहम कदम
इस आदेश का उद्देश्य सिर्फ बिलिंग सेवा को आरामदायक बनाना नहीं, बल्कि बिजली विभाग में उपभोक्ता सेवा को प्राथमिकता पर लाना है. हरियाणा सरकार का यह प्रयास राज्यभर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा.
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सरकार की सक्रियता से उपभोक्ताओं को उम्मीद
राज्य के नागरिकों को अब उम्मीद है कि बिजली से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान होगा और बिल भरने के दौरान असुविधाओं का अंत होगा. विभागीय अधिकारियों को दिए गए आदेशों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार प्रत्येक उपभोक्ता को सम्मान और सुविधा देना चाहती है.