Haryana e-KYC deadline: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने सभी POS मशीनों पर 100% ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी है. अब 30 जून 2025 तक जिन राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
सिरसा जिले में हो रही निगरानी
सिरसा जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि जिले में 485 POS मशीनों के माध्यम से 9.71 लाख लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाता है. इनमें से अभी तक केवल 56.63 प्रतिशत लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सफलतापूर्वक की गई है. यानी अभी भी लगभग 4 लाख से अधिक लाभार्थी ई-केवाईसी से वंचित हैं.
ई-केवाईसी से हटेंगे फर्जी लाभार्थी
अधिकारियों के अनुसार, 100 प्रतिशत ई-केवाईसी लागू होने से फर्जी लाभार्थियों की पहचान संभव होगी और वे राशन लेने से वंचित रहेंगे. इससे सही और पात्र व्यक्तियों तक ही खाद्यान्न पहुंचेगा, जो सरकार के “One Nation One Ration Card” मिशन को भी मजबूती देगा.
कैसे करें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी?
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाभार्थियों को अपने नजदीकी डिपो होल्डर के पास जाना होगा. इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा और POS मशीन पर फिंगरप्रिंट (अंगूठा) लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा. एक बार पहचान सत्यापित हो जाने के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.
विभाग की अपील
मुकेश कुमार ने सभी राशनकार्ड धारकों से 30 जून 2025 से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि समयसीमा के बाद जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई होगी, वे राशन के हकदार नहीं रहेंगे. साथ ही विभाग लगातार POS मशीनों की निगरानी और ई-केवाईसी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है.
ई-केवाईसी से जुड़े मुख्य लाभ
- फर्जी लाभार्थियों की पहचान और निकासी
- सटीक डेटा संधारण और पारदर्शी वितरण प्रणाली
- केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का उचित उपयोग
- डिजिटल रिकॉर्ड की उपलब्धता और प्रक्रिया में त्वरिता
हरियाणा सरकार की ई-गवर्नेंस की दिशा में पहल
यह फैसला हरियाणा सरकार की ई-गवर्नेंस नीति और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयासों के अनुरूप है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी उपयोग को बढ़ाया जाए, ताकि हर पात्र नागरिक तक सब्सिडी युक्त अनाज समय पर और सही तरीके से पहुंचे.
